ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦਾ ਵੱਡਾ ਹਮਲਾ .. ਹਰ ਪੰਜਾਬੀ ਹੋ ਜਾਵੋ ਸਾਵਧਾਨ ..!!

ਅੱਜ ਭਾਰਤ ਦੇ ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਲਾਇਲਾਜ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ। ਖਾਸਕਰ ਸਾਡੇ ਸੂਬੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਇਹ ਬਿਮਾਰੀ ਬਹੁਤ ਤੇਜੀ ਨਾਲ ਫੈਲੀ ਹੈ ਤੇ ਇਸਨੇ ਬਹੁਤ ਗੰਭੀਰ ਰੂਪ ਅਖਤਿਆਰ ਕਰ ਲਿਆ ਹੈ। Watch Video ..

 

ਅੰਕੜਿਆਂ ਮੁਤਾਬਕ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਪ੍ਰਤੀ ਦਿਨ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ 30 ਮੌਤਾਂ ਹੁੰਦੀਆਂ ਹਨ, ਭਾਵ ਹਰੇਕ ਚਾਰ ਘੰਟਿਆਂ ਚ ਪੰਜ ਮੌਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਪੰਜਾਬ ਅੰਦਰ ਹੋ ਜਾਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਪੰਜਾਬ ਸੂਬੇ ਦੇ ਮਾਲਵਾ ਇਲਾਕੇ ‘ਚ ਤਾਂ ਹਾਲਾਤ ਬਹੁਤ ਹੀ ਜ਼ਿਆਦਾ ਬਦਤਰ ਹਨ। ਮਾਲਵਾ ਖਿੱਤੇ ਨੂੰ ‘ਕੈਂਸਰ ਪੱਟੀ’ ਹੀ ਕਿਹਾ ਜਾਣ ਲੱਗ ਪਿਆ ਹੈ। ਸੰਸਾਰ ਭਰ ਵਿੱਚ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਾਲਾਨਾ 80 ਲੱਖ ਲੋਕੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਇਹਨਾਂ ਵਿੱਚ 5 ਲੱਖ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਸਿਰਫ਼ ਭਾਰਤ ਅੰਦਰ ਹੈ, ਜਿਸ ਵਿੱਚੋਂ ਵੱਡਾ ਹਿੱਸਾ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਹੈ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨੇ ਸੂਬੇ ਅੰਦਰ ਜਿਹੜਾ ਰੂਪ ਧਾਰ ਲਿਆ ਹੈ, ਉਸ ਪ੍ਰਤੀ ਹਾਕਮਾਂ ਦਾ ਰਵੱਈਆ ਪੂਰੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਉਦਾਸੀਨ ਹਨ। ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਿੱਝਣ ਲਈ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਉੱਤਾ ਨਹੀਂ ਚੁੱਕਿਆ ਗਿਆ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਤੇ ਪਰਿਵਾਰ ਭਲਾਈ ਵਿਭਾਗ (ਕੈਂਸਰ ਰਿਸਰਚ ਸੈਕਸ਼ਨ) ਕੋਲੋਂ ਹਾਸਲ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪੰਜਾਬ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਮਾਮਲੇ ਵਿਚ ਪੀੜਤ ਸੂਬਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 15ਵੇਂ ਦਰਜੇ ਉੱਤੇ ਆਉਂਦਾ ਹੈ।

ਅੱਜ ਸੂਬੇ ਵਿੱਚ ਅੰਮ੍ਰਿਤਸਰ ਜਿਲੇ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 5449, ਲੁਧਿਆਣੇ ਵਿੱਚ 2733, ਬਠਿੰਡਾ ਵਿੱਚ 2146, ਗੁਰਦਾਸਪੁਰ ਵਿੱਚ 4428, ਜਲੰਧਰ ‘ਚ 5330, ਸੰਗਰੂਰ ‘ਚ 4596, ਫਿਰੋਜਪੁਰ ‘ਚ 4416, ਤਰਨਤਾਰਨ ‘ਚ 2911, ਪਟਿਆਲਾ ‘ਚ 2647, ਮੋਗਾ ‘ਚ 3406, ਮੁਕਤਸਰ ਵਿੱਚ 3327, ਫਰੀਦਕੋਟ ਵਿੱਚ 1362, ਮਾਨਸਾ ‘ਚ 1074, ਹੁਸ਼ਿਆਰਪੁਰ ‘ਚ 2013, ਬਰਨਾਲਾ ‘ਚ 701, ਕਪੂਰਥਲਾ ‘ਚ 2432, ਫਾਜਿਲਕਾ ‘ਚ 664, ਫਤਿਹਗੜ ਸਾਹਬ ‘ਚ 414, ਮੋਹਾਲੀ ‘ਚ 1085, ਰੂਪਨਗਰ ‘ਚ 329 ਤੇ ਪਠਾਨਕੋਟ ‘ਚ 262 ਮਰੀਜ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ 2006 ਤੋਂ 2013 ਤੱਕ ਕਰਵਾਏ ਗਏ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰਨ ਵਾਲਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 33318 ਦੱਸੀ ਗਈ ਹੈ ਅਤੇ ਇਕੱਲੇ ਸਾਲ 2013 ਵਿੱਚ ਸਰਵੇਖਣ ਮੁਤਾਬਕ 84452 ਲੋਕਾਂ ਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਲੱਛਣ ਪਾਏ ਗਏ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ‘ਤੇ ਪਿਆ ਹੈ। ਲਗਾਤਾਰ ਗਰੀਬੀ, ਬੇਰੁਜ਼ਗਾਰੀ, ਮਹਿੰਗਾਈ ਦੀ ਮਾਰ ਝੱਲ਼ਣ ਵਾਲਾ ਇਹ ਤਬਕਾ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਇਲਾਜ ਕਰਵਾ ਸਕਣ ਤੋਂ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਅਸਮਰੱਥ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀਆਂ ਨੀਤੀਆਂ ਨੂੰ ਲਾਗੂ ਕਰਦਿਆਂ ਸਰਕਾਰ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀਆਂ ਆਵਦੀਆਂ ਸਾਰੀਆਂ ਜਿੰਮੇਵਾਰੀਆਂ ਤੋਂ ਭੱਜ ਚੁੱਕੀ ਹੈ ਤੇ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਿਤਾਂ ਲਈ ਕੋਈ ਵਿਸ਼ੇਸ਼ ਨਹੀਂ ਕਰ ਰਹੀ। ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਮਜਬੂਰੀ ਵੱਸ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਸਤੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ। ਸਮੱਸਿਆ ਇਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਗੰਭੀਰ ਹੋ ਗਈ ਹੈ ਕਿ ਮਾਲਵੇ ਇਲਾਕੇ ਦੇ ਲੋਕਾਂ ਵਾਸਤੇ ਬੀਕਾਨੇਰ ਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ਡਰਾਉਣਾ ਬਣ ਗਿਆ ਹੈ। ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਨਜਿੱਠਣ ਵਾਸਤੇ ਕੋਈ ਉਪਰਾਲਾ ਕਰਨ ਦੀ ਥਾਂ ਇੱਕ ਸ਼ਪੈਸ਼ਲ ਰੇਲ-ਗੱਡੀ ਦਾ ਬੀਕਾਨੇਰ ਜਾਣ ਵਾਸਤੇ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕਰ ਦਿੱਤਾ ਹੈ, ਜਿਸਦਾ ਨਾਂ ਹੀ ‘ਕੈਂਸਰ ਐਕਸਪ੍ਰੈਸ’ ਹੈ। ਆਵਦਾ ਮੂੰਹ ਢੱਕਣ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਤੇ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜਾਂ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਤਹਿਤ ਕੁਝ ਮਮੂਲੀ ਜਿਹੀ ਰਕਮ ਰੱਖੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਿਤ ਮਰੀਜ ਨੂੰ ਡੇਢ ਲੱਖ ਰੁਪਏ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਹਨ।

ਪਰ ਇਹ ਸਕੀਮ ਵੀ ਬਾਕੀ ਸਕੀਮਾਂ ਵਾਂਗੂੰ ਕਾਗਜ਼ਾਂ ਦਾ ਸ਼ਿੰਗਾਰ ਬਣੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਅਸਲੀਅਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਸਹਾਇਤਾ ਰਕਮ ਹਾਸਲ ਕਰਨ ਵਾਸਤੇ ਗਰੀਬਾਂ ਨੂੰ ਸਰਕਾਰੇ-ਦਰਬਾਰੇ ਲੇਲੜੀਆਂ ਕੱਢਣੀਆਂ ਪੈਂਦੀਆਂ ਹਨ। ਜਦੋਂ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਦੇ ਘਰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਆਫ਼ਤ ਆਣ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਇਲਾਜ ਕਰਵਾਉਣ ਲਈ ਆਵਦਾ ਰੁਜ਼ਗਾਰ ਛੱਡਣਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਉੱਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਲਈ ਉਸਨੂੰ ਦਫਤਰਾਂ ‘ਚ ਧੱਕੇ ਖਾਣੇ ਪੈਂਦੇ ਹਨ। ਭਾਵ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਿਤ ਇੱਕ ਗਰੀਬ ਪਰਿਵਾਰ ‘ਤੇ ਇੱਕ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਆਫ਼ਤ ਹੀ ਟੁੱਟ ਪੈਂਦੀ ਹੈ।

ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਜਿਹੜੀਆਂ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦੇਣ ਦੀ ਗੱਲ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ, ਉਹ ਨਿਰੋਲ਼ ਲਫਾਫੇਬਾਜ਼ੀ ਹੈ। ਸਰਕਾਰੀ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵਿੱਚ ਮਾਹਰ ਸਰਜਨਾਂ, ਮਸ਼ੀਨਾਂ ਤੇ ਦਵਾਈਆਂ ਦੀ ਜਬਰਦਸਤ ਘਾਟ ਹੈ। ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਨਿੱਜੀਕਰਨ ਦੀ ਚਲਦੀ ਹਨੇਰੀ ਤੇ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਬੇਰੁਖੀ ਕਾਰਨ ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਸਾਰਾ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚਾ ਤਾਂ ਪਹਿਲਾਂ ਹੀ ਪੂਰੀ ਤਰਾਂ ਨਾਕਸ ਹੋ ਚੁੱਕਿਆ ਹੈ, ਪਰ ਕੈਂਸਰ ਵਰਗੀ ਗੰਭੀਰ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਇਲਾਜ ਲਈ ਵੀ ਕੋਈ ਸੰਜੀਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਨਹੀਂ ਹਨ।

ਮਰੀਜਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸਧਾਰਨ ਤੋਂ ਸਧਾਰਨ ਟੈਸਟ ਕਰਵਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਵੀ ਪ੍ਰਾਈਵੇਟ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਵੱਲ ਮੂੰਹ ਕਰਨਾ ਪੈਂਦਾ ਹੈ, ਜਿੱਥੇ ਇਲਾਜ ਦੇ ਨਾਂ ‘ਤੇ ਅੰਨ੍ਹੀ ਲੁੱਟ ਹੁੰਦੀ ਹੈ। ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਕਿਸੇ ਸਧਾਰਨ ਜਿਹੇ ਟੈਸਟ ‘ਤੇ ਵੀ ਦਸਾਂ ਹਜ਼ਾਰਾਂ ਰੁਪਇਆਂ ਦਾ ਖਰਚਾ ਆਉਂਦਾ ਹੈ ਤੇ ਕਿਸੇ ਗਰੀਬ ਕਿਰਤੀ ਲਈ ਸੀਟੀ ਸਕੈਨਾਂ, ਪੈੱਟ ਸਕੈਨਾਂ, ਮਹਿੰਗੀਆਂ ਦਵਾਈਆਂ, ਸਰਜਰੀ ਤੇ ਡਾਕਟਰਾਂ ਦੀਆਂ ਫੀਸਾਂ ਦੇਣ ਜੋਗਰੇ ਪੈਸੇ ਹੁੰਦੇ ਹੀ ਨਹੀਂ। ਇਸ ਕਰਕੇ ਇੱਕ ਵਾਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਵੱਸ ਪੈਣ ਮਗਰੋਂ ਗਰੀਬਾਂ ਲਈ ਆਵਦੇ ਪਿਆਰਿਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦੇਖਣ ਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਹੋਰ ਕੋਈ ਚਾਰਾ ਨਹੀਂ ਬਚਦਾ। ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਨਰਮਾ ਪੱਟੀ ‘ਚ ਵਸਦੇ ਲੋਕੀਂ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਲੜਾਈ ਲੜ ਰਹੇ ਹਨ।

ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹੋਣ ਵਾਲੀਆਂ ਮੌਤਾਂ ਵਿੱਚ ਸਾਲ 2012 ਤੋਂ ਲੈਕੇ 2014 ਤਕ 6 ਫੀਸਦੀ ਵਾਧਾ ਹੋਇਆ ਹੈ। ਦੇਸ਼ ਭਰ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਹਰ ਰੋਜ਼ 1500 ਲੋਕੀਂ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵਲੋਂ ਦੱਸਿਆ ਗਿਆ ਹੈ ਕਿ ਸਾਲ 2014 ‘ਚ ਦੇਸ਼ ਅੰਦਰ 2820179 ਮਾਮਲਿਆਂ ਵਿਚੋਂ 491598 ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਅਤੇ ਸਾਲ 2013 ‘ਚ 29,34,314 ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 4,78,180 ਪੀੜਤਾਂ ਨੂੰ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾਉਣੀ ਪਈ, ਸਾਲ 2012 ‘ਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ 30,16,628 ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4,65,169 ਵਿਅਕਤੀ ਆਪਣੀ ਜਾਨ ਗਵਾ ਬੈਠੇ। ਹਾਲੇ ਅਸਲ ਅੰਕੜੇ ਇਸਤੋਂ ਵੀ ਜਿਆਦਾ ਗੰਭੀਰ ਹਨ, ਕਿਉਂਕਿ ਕਈ ਪਿੰਡ ਐਸੇ ਵੀ ਹਨ, ਜਿੱਥੇ ਕਦੇ ਸਰਵੇਖਣ ਟੀਮ ਨੇ ਗੇੜਾ ਵੀ ਨਹੀਂ ਮਾਰਿਆ। ਪਿਛਲੇ 15 ਸਾਲਾਂ ਦੌਰਾਨ ਬਠਿੰਡਾ ਜਿਲੇ ਦੇ ਸਿਰਫ ਤਲਵੰਡੀ ਸਾਬੋ ਬਲਾਕ ਵਿਚ ਹੀ 4 ਹਜ਼ਾਰ 128 ਮੌਤਾਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੀਆਂ ਹਨ। 1 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ ਮਾਲਵਾ ‘ਚੋਂ 135 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਪਾਏ ਜਾ ਰਹੇ ਹਨ।

ਪਿਛਲੇ ਸਾਲ ਪੰਜਾਬ ‘ਚ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ‘ਚ 216 ਕੈਂਸਰ ਮਰੀਜ਼ ਤੇ 319 ਸ਼ੱਕੀ ਮਰੀਜ਼ ਸਨ। ਸਾਲ 2012 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 11,915 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਕੈਂਸਰ ਕਰਕੇ ਹੋਈ, ਜਦੋਂਕਿ ਸਾਲ 2011 ਵਿਚ 12,575 ਲੋਕ ਕੈਂਸਰ ਕਾਰਨ ਮੌਤ ਦੇ ਮੂੰਹ ਜਾ ਪਏ। ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਵਿਚ 12,330 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਮੌਤ ਦਾ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਬਣਿਆ। ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਸਿਹਤ ਵਿਭਾਗ ਵੱਲੋਂ ‘ਇੰਡੀਅਨ ਕੌਂਸਲ ਆਫ ਮੈਡੀਕਲ ਸਾਇੰਸਜ਼ (ਆਈਸੀਐਮਆਰ)’ ਦੇ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੇ ਅਧਾਰ ‘ਤੇ ਸਾਲ 2014 ਦੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕੀਤੀ ਜਾਣਕਾਰੀ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 25,026 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਇਨ੍ਹਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 11,011 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤਾਂ ਵਿਚੋਂ 40 ਫੀਸਦੀ ਦੀ ਸਾਲ 2014 ਦੌਰਾਨ ਹੀ ਮੌਤ ਹੋ ਗਈ ਸੀ ਜਦਕਿ ਬਾਕੀ ਬਚੇ 14,015 ਪੀੜਤਾਂ ਦੀ ਹੋਣੀ ਦੇ ਫ਼ਿਲਹਾਲ ਅੰਕੜੇ ਉਪਲੱਬਧ ਨਹੀਂ ਹਨ। ਭਾਵ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਹਰ ਸਾਲ 12000 ਲੋਕੀਂ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਵਜਾਹ ਨਾਲ ਮਰ ਜਾਂਦੇ ਹਨ। ਪੰਜਾਬ ਦਾ ਮਾਲਵਾ ਖੇਤਰ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਮਾਰ ਹੇਠ ਹੈ। ਰਿਪੋਰਟ ਮੁਤਾਬਕ ਇਕੱਲੇ ਮੁਕਤਸਰ ਜਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 1 ਲੱਖ ਦੀ ਆਬਾਦੀ ਪਿੱਛੇ 136, ਮਾਨਸਾ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 135 ਅਤੇ ਬਠਿੰਡੇ ਜ਼ਿਲ੍ਹੇ ਵਿੱਚ 126 ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਪੀੜਤ ਹਨ।

ਪੂਰੇ ਦੇਸ਼ ਦੀ ਵੀ ਗੱਲ ਕਰੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਮਾਮਲੇ ਚ ਹਾਲਾਤ ਕੋਈ ਬਹੁਤੇ ਸੁਖਾਵੇਂ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦੇ। ਭਾਰਤ ਦੇ 35 ਰਾਜਾਂ ਤੇ ਕੇਂਦਰ ਸ਼ਾਸ਼ਤ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ਾਂ ਦੇ ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 11,17,269 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਪਛਾਣ ਹੋਈ ਸੀ। ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 4,91,598 (44 ਫੀਸਦੀ) ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ। ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੇਸ਼ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ 1347 ਅਤੇ ਹਰੇਕ ਘੰਟੇ ਦੌਰਾਨ 56 ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਭੇਂਟ ਚੜ੍ਹ ਰਹੇ ਹਨ। ਲਕਸ਼ਦੀਪ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਦੇਸ਼ ਭਰ ਦੇ ਸਮੂਹ ਰਾਜਾਂ ਤੋਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਘੱਟ 28 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਸਨ। ਇੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ 63 ਵਿਅਕਤੀ ਹੀ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ। ਉੱਤਰ ਪ੍ਰਦੇਸ਼ ਸਾਰੇ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂਂ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਪੀੜਤ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ 82,121 ਮੌਤਾਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਪ੍ਰਾਪਤ ਅੰਕੜਿਆਂ ਅਨੁਸਾਰ ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਰੋਜ਼ਾਨਾ ਔਸਤਨ 225 ਵਿਅਕਤੀ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ। ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਹਰ ਘੰਟੇ 9 ਵਿਅਕਤੀਆਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਨਿਗਲ ਰਿਹਾ ਹੈ। ਯੂਪੀ ਵਿੱਚ ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ 1,86,638 ਕੈਂਸਰ ਤੋਂ ਪੀੜਤ ਪਾਏ ਗਏ ਸਨ। ਗੁਆਂਢੀ ਰਾਜ ਹਰਿਆਣਾ ਕੈਂਸਰ ਪੀੜਤ ਰਾਜਾਂ ਵਿੱਚੋਂ 17ਵੇਂ ਸਥਾਨ ‘ਤੇ ਹੈ। ਪਿਛਲੇ ਵਰ੍ਹੇ ਇਸ ਰਾਜ ਵਿਚ ਕੈਂਸਰ ਦੇ 23,336 ਮਰੀਜ਼ ਸਾਹਮਣੇ ਆਏ ਸਨ ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਵਿਚੋਂ 10,268 ਦੀ ਮੌਤ ਹੋ ਚੁੱਕੀ ਹੈ।

ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਹਾਲਾਤ ਵੀ ਹੁਣ ਰੋਮ ਦੇਸ਼ ਵਾਂਗ ਹੋਏ ਪਏ ਹਨ, ਜਿਸ ਬਾਰੇ ਕਿਹਾ ਜਾਂਦਾ ਹੈ ਕਿ ਜਦੋਂ ਰੋਮ ਅੱਗ ਦੀਆਂ ਲਪਟਾਂ ‘ਚ ਝੁਲਸ ਰਿਹਾ ਸੀ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਦਾ ਰਾਜਾ ਨੀਰੋ ਬੰਸਰੀ ਵਜਾ ਰਿਹਾ ਸੀ। ਇਸੇ ਤਰਾਂ ਪੰਜਾਬ ਵਿੱਚ ਵੀ ਕੈਂਸਰ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਥਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਚੈੱਕਅੱਪ ਅਤੇ ਇਲਾਜ ਦੀਆਂ ਸਸਤੀਆਂ ਸਰਕਾਰੀ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਉਪਲੱਬਧ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਬਜਾਏ ਸਰਕਾਰ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਕੇ ਨਿੱਜੀ ਹਸਪਤਾਲਾਂ ਦੇ ਮੁਨਾਫ਼ੇ ਵਧਾਉਣ ‘ਤੇ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਹੈ। ਇੱਥੋਂ ਤੱਕ ਕਿ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਸੂਬਾ ਸਰਕਾਰ ਨੂੰ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਫੰਡ ਵੀ ਅਣਵਰਤੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ ਹਨ, ਭਾਵੇਂ ਇਹ ਗੱਲ ਵੀ ਸੱਚ ਹੈ ਕਿ ਕੇਂਦਰ ਵੱਲੋਂ ਦਿੱਤੇ ਜਾਂਦੇ ਇਹ ਫੰਡ ਵੀ ਬਹੁਤ ਹੀ ਨਿਗੂਣੇ ਹਨ। ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਦਾ ਭੋਗ ਪਾਇਆ ਜਾ ਰਿਹਾ ਹੈ ਤੇ ਆਵਦੇ ਮਾਲਕ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਨੂੰ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚ ਵੀ ਨਿਵੇਸ਼ ਕਰਨ ਦੀ ਖੁੱਲ੍ਹ ਦਿੱਤੀ ਜਾ ਰਹੀ ਹੈ। ਇਸੇ ਨੀਤੀ ਤਹਿਤ 2014 ਤੋਂ ਮਗਰੋਂ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਨੇ ਕੈਂਸਰ ਰੋਕਥਾਮ ਲਈ ਕਿਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦਾ ਕੋਈ ਵੀ ਫੰਡ ਜਾਰੀ ਨਹੀਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ।

ਕੇਂਦਰੀ ਸਿਹਤ ਮੰਤਰਾਲੇ ਵਲੋਂ ਸਾਲ 2010 ਵਿਚ ‘ਨੈਸ਼ਨਲ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਫਾਰ ਪ੍ਰਵੈਨਸ਼ਨ ਐਂਡ ਕੰਟਰੋਲ ਆਫ ਕੈਂਸਰ’ ਸ਼ੁਰੂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜਿਸ ਤਹਿਤ 21 ਸੂਬਿਆਂ ਦੇ 100 ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਦੀ ਚੋਣ ਕੀਤੀ ਗਈ ਸੀ, ਜਿਨ੍ਹਾਂ ਨੂੰ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਵਾਸਤੇ ਫੰਡ ਦੇਣ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਇਸ ਪ੍ਰੋਗਰਾਮ ਵਿਚ ਪੰਜਾਬ ਦੇ ਜ਼ਿਲੇ ਵੀ ਰੱਖੇ ਗਏ ਸਨ। ਪਰ ਕੇਂਦਰ ਸਰਕਾਰ ਵੱਲੋਂ ਭੇਜੇ ਫੰਡ ਜਾਂ ਤਾਂ ਸੂਬਾ ਮੰਤਰੀਆਂ ਅਤੇ ਸਿਹਤ ਮਹਿਕਮੇ ਦੇ ਉਤਲੇ ਕਰਮਚਾਰੀਆਂ ਦੀਆਂ ਜੇਬਾਂ ‘ਚ ਪਏ ਹਨ ਜਾਂ ਫਿਰ ਅਣਵਰਤੇ ਹੀ ਪਏ ਰਹੇ। ਜਿੱਥੇ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਲੋਕੀਂ ਪੈਸੇ ਦੀ ਤੋਟ ਕਾਰਨ ਤੇ ਨਾਕਸ ਸਿਹਤ ਢਾਂਚੇ ਕਾਰਨ ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਇਲਾਜ ਖੁਣੋਂ ਮਰ ਰਹੇ ਹਨ, ਉੱਥੇ ਜ਼ਿਕਰਯੋਗ ਹੈ ਕਿ ਬੀਬੀ ਬਾਦਲ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਖਰਚਾ ਵੀ ਸਰਕਾਰੀ ਖਜ਼ਾਨੇ ‘ਚੋਂ ਕੀਤਾ ਗਿਆ ਸੀ। ਭਾਵ ਕੈਂਸਰ ਰਾਹਤ ਫੰਡ ਵੀ ਖਾਸ ਲੋਕਾਂ ਲਈ ਰਾਖਵੇਂ ਹਨ, ਆਮ ਲੋਕ ਤਾਂ ਕਾਗਜ਼ ਪੱਤਰ ਪੂਰੇ ਕਰਦੇ ਹੀ ਵੇਲ਼ਾ ਲੰਘਾ ਦਿੰਦੇ ਹਨ।

ਪੰਜਾਬ ਸੂਬਾ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਨਾਲ ਜਿਸ ਹੱਦ ਤੱਕ ਪੀੜਿਤ ਹੈ ਅਤੇ ਜਿਸ ਤਰਾਂ ਹਾਕਮਾਂ ਦੀ ਇਸ ਪ੍ਰਤੀ ਬੇਰੁਖੀ ਹੈ, ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਇਸਦੀਆਂ ਜੜ੍ਹਾਂ ਵੀ ਦੇਸ਼-ਸਮਾਜ ਦੇ ਆਰਥਕ-ਸਮਾਜਕ ਢਾਂਚੇ ‘ਚ ਛੁਪੀਆਂ ਹੋਈਆਂ ਹਨ। ਅਜੋਕਾ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਿਕ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾ ਢਾਂਚਾ ਜਿਸ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਰਹਿ ਰਹੇ ਹਾਂ, ਇੱਥੇ ਹਰੇਕ ਚੀਜ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕਮਾਉਣ ਦਾ ਸਾਧਨ ਹੈ। ਦੇਸੀ-ਵਿਦੇਸ਼ੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰਾਂ ਦੀ ਗਿਰਝ ਅੱਖ ਹੁਣ ਸਿਹਤ ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ ‘ਤੇ ਵੀ ਹੈ, ਤਾਂਕਿ ਇਸ ਖੇਤਰ ‘ਚੋਂ ਵੀ ਉਹ ਮੁਨਾਫ਼ਾ ਕੁੱਟ ਸਕਣ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੀਆਂ ਚਾਕਰ ਸਰਕਾਰਾਂ ਹੁਣ ਸਿਹਤ-ਸੁਵਿਧਾਵਾਂ, ਸਿੱਖਿਆ ਅਤੇ ਹੋਰ ਬੁਨਿਆਦੀ ਸਹੂਲਤਾਂ ਤੋਂ ਹੱਥ ਖਿੱਚਕੇ, ਉਸਨੂੰ ਨਿੱਜੀ ਸਰਮਾਏਦਾਰ ਘਰਾਣਿਆਂ ਲਈ ਖੁੱਲ੍ਹਾ ਛੱਡ ਰਹੀਆਂ ਹਨ। ਪਰ ਇਸ ਸਭ ਘਟਨਾਕ੍ਰਮ ਵਿੱਚ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਧ ਰਗੜਾ ਸਮਾਜ ਦੇ ਕਿਰਤੀ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਲੱਗਦਾ ਹੈ। ਜਿਹਨਾਂ ਨੂੰ ਆਵਦੀ ਰੋਜ਼ੀ ਕਮਾਉਣ ਵਾਸਤੇ ਨਿੱਤਦਿਨ ਭਰਵੀਂ ਮਿਹਨਤ ਮੁਸ਼ੱਕਤ ਕਰਨੀ ਪੈਂਦੀ ਹੈ, ਪਰ ਫਿਰ ਵੀ ਦੋ ਡੰਗ ਦੀ ਰੋਟੀ ਜੋਗਰਾ ਕਮਾ ਸਕਣਾ ਉਹਨਾਂ ਲਈ ਔਖਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ। ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਸਰਕਾਰਾਂ ਲਗਾਤਾਰ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਜਿਉਣ ਦੇ ਵਸੀਲੇ, ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਹੱਕ ਖੋਹ ਰਹੀਆਂ ਹਨ।

ਅਸਲ ਵਿੱਚ ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਦੀ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨ ਇੱਕ ਪਾਸੇ ਮੈਡੀਕਲ ਵਿਗਿਆਨ ਨਾਲ ਜੁੜੇ ਹੋਏ, ਜਿਵੇਂ ਹਾਲੇ ਤੱਕ ਇਸਦੇ ਪ੍ਰਤੱਖ ਤੇ ਸਪੱਸ਼ਟ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲਗਾਇਆ ਜਾ ਸਕਿਆ। ਤਾਂ ਦੂਜੇ ਪਾਸੇ ਇਸਦੇ ਕਾਰਨ ਸਮਾਜਿਕ-ਆਰਥਕ ਵੀ ਹਨ। ਇਹ ਮਸਲਾ ਵੀ ਪੰਜਾਬ ਦੀ ਇਨਕਲਾਬੀ ਜਮਹੂਰੀ ਲਹਿਰ ਅੱਗੇ ਇੱਕ ਚੁਣੌਤੀ ਹੈ। ਲਹਿਰ ਨੂੰ ਲੋਕਾਂ ਦੇ ਜਬਰਦਸਤ ਏਕੇ ਦੇ ਦਮ ‘ਤੇ ਇਹ ਮੰਗ ਕਰਨੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਕਿ ਸੂਬੇ ਦੇ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਖੇਤਰਾਂ ਵਿੱਚ ਮੁਫ਼ਤ ਸਰਕਾਰੀ ਚੈੱਕਅਪ ਸੈਂਟਰ ਸਥਾਪਿਤ ਕੀਤੇ ਜਾਣ, ਤਾਂਕਿ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਪਹਿਲੀ ਸਟੇਜ ‘ਤੇ ਹੀ ਇਸ ਮਾਰੂ ਬਿਮਾਰੀ ਦਾ ਪਤਾ ਲੱਗ ਸਕੇ ਤੇ ਮੌਕਾ ਰਹਿੰਦੇ ਇਸਦਾ ਇਲਾਜ ਹੋ ਸਕੇ। ਜਿਆਦਾ ਪ੍ਰਭਾਵਿਤ ਜ਼ਿਲ੍ਹਿਆਂ ਵਿੱਚ ਇੱਕ ਜ਼ਿਲ੍ਹਾ ਕੈਂਸਰ ਹਸਪਤਾਲ ਸਥਾਪਤ ਹੋਵੇ, ਜਿੱਥੇ ਕੈਂਸਰ ਨਾਲ ਸਬੰਧਿਤ ਹਰ ਤਰਾਂ ਦੀ ਮਸ਼ੀਨਰੀ, ਡਾਕਟਰਾਂ, ਸਰਜਨਾਂ ਤੇ ਦਵਾ-ਇਲਾਜ ਦਾ ਪ੍ਰਬੰਧ ਮੁਫ਼ਤ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਇਆ ਜਾਵੇ। ਇਸਤੋਂ ਬਿਨਾਂ ਜਿੰਨਾਂ ਚਿਰ ਇਸ ਬਿਮਾਰੀ ਦੇ ਕਾਰਨਾਂ ਦਾ ਸਪੱਸ਼ਟ ਪਤਾ ਨਹੀਂ ਲੱਗਦਾ, ਕੈਂਸਰ ਦੇ ਸੰਭਾਵਿਤ ਕਾਰਨਾਂ ਨੂੰ ਧਿਆਨ ‘ਚ ਰੱਖਦੇ ਹੋਏ ਪਿੰਡਾਂ ਸ਼ਹਿਰਾਂ ਵਿੱਚ ਆਲ਼ੇ-ਦੁਆਲ਼ੇ ਦੀ ਸਫ਼ਾਈ ਤੇ ਸਾਫ਼ ਪਾਣੀ ਮੁਹੱਈਆ ਕਰਵਾਉਣ ਦੀ ਜ਼ਿੰਮੇਵਾਰੀ ਸਰਕਾਰ ਚੁੱਕੇ।

LEAVE A REPLY